दिल्ली में सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री चौहान की अहम बैठक, ग्रामीण सड़कों को 1700 करोड़ की मंजूरी
A crucial meeting was held in Delhi between CM Dhami and Union Minister Chauhan, where approval was given for Rs 1700 crore for rural roads.
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस बैठक में राज्य की कृषि व्यवस्था, ग्रामीण विकास के ढांचे और हाल ही की प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने केंद्र से कई महत्वपूर्ण सहयोग अपेक्षाओं को सामने रखा।
184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण को 1700 करोड़ रुपये की स्वीकृति
बैठक का प्रमुख परिणाम यह रहा कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में 184 नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। लगभग 1228 किलोमीटर लंबाई वाली इन सड़कों के लिए 1700 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इस परियोजना से पहाड़ी क्षेत्रों में संपर्क व्यवस्था सुधरेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है।
आपदा में 946 सड़कें और 15 पुल क्षतिग्रस्त, पुनर्निर्माण पर जोर
मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि हालिया प्राकृतिक आपदाओं ने प्रदेश में भारी नुकसान पहुंचाया है। कुल 946 सड़कें और 15 पुल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं जिनके पुनर्निर्माण हेतु लगभग 650 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह नुकसान सीमित संसाधनों वाले पर्वतीय राज्य के लिए बड़ा अवरोध है, जिसे दूर करने के लिए केंद्र की मदद जरूरी है।
5900 से अधिक क्षतिग्रस्त घरों के लिए आर्थिक सहायता की मांग
सीएम धामी ने यह भी बताया कि आपदा में करीब 5900 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनकी मरम्मत के लिए राज्य को विशेष वित्तीय मदद की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने और पुनर्वास के कार्यों में तेजी लाने के लिए केंद्र का सहयोग आवश्यक है।
कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अलग बजट पर चर्चा
बैठक में कृषि से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के लगभग 90 प्रतिशत किसान लघु व सीमांत श्रेणी के हैं, जिनकी फसलों को जंगली जानवरों से सबसे अधिक नुकसान होता है। फेंसिंग कार्यों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) में शामिल किए जाने के लिए उन्होंने केंद्र का आभार जताया और मांग की कि कृषि सुरक्षा व उत्पादन वृद्धि के लिए अलग बजट व्यवस्था बनाई जाए।
आरकेवीवाई में घेराबंदी के लिए हर साल 200 करोड़ की आवश्यकता
सीएम ने केंद्र को प्रस्तावित किया कि अगले पांच वर्षों तक प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपये का बजट जारी किया जाए ताकि फेंसिंग व फसल सुरक्षा कार्य बड़े पैमाने पर लागू किए जा सकें। इससे किसानों की हानि कम होगी और उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
नमामि गंगे स्वच्छता प्लान के 98 करोड़ जल्द जारी करने का आग्रह
मुख्यमंत्री ने पीएम-आरकेवीवाई के तहत स्वीकृत 98 करोड़ रुपये की धनराशि शीघ्र जारी करने का भी अनुरोध किया। यह राशि नमामि गंगे स्वच्छता एक्शन प्लान के तहत महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर खर्च की जानी है।
केंद्रीय मंत्री ने दिए सकारात्मक संकेत
केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री धामी की सभी मांगों और प्रस्तुत प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए केंद्र हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगा।
