उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में चार अहम प्रस्तावों को मंजूरी, मानसून सत्र की तिथि तय करेंगे मुख्यमंत्री
Four important proposals approved in Uttarakhand cabinet meeting, Chief Minister will decide the date of monsoon session
देहरादून, 25 जून 2025: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी। यह बैठक करीब पौने दो घंटे चली, जिसमें शिक्षा, स्वच्छता, विधायी प्रक्रिया और प्रशासनिक रिपोर्ट से जुड़े अहम निर्णय लिए गए। इन फैसलों को राज्य की प्रशासनिक पारदर्शिता और जनसेवा से जुड़ी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री को मिला मानसून सत्र तय करने का अधिकार
बैठक में विधानसभा के वर्षाकालीन द्वितीय सत्र को मंजूरी दी गई है। इस सत्र की तिथि और स्थान का निर्धारण अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाएगा। यह निर्णय राज्य सरकार को सत्र आयोजन में लचीलापन देने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि आवश्यकता अनुसार सत्र का स्थान और समय तय किया जा सके।
विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मिली मंजूरी
शिक्षा विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय में उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025 को मंजूरी दी गई है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में लिया गया है, जिसके तहत विशेष शिक्षा के 135 पदों का सृजन पहले ही किया जा चुका है। नियमावली में संशोधन के बाद अब इन पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। यह दिव्यांग बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
स्वच्छ भारत मिशन के तीसरे चरण के लिए पंचायतों को जिम्मेदारी
कैबिनेट ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तृतीय चरण की जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग को सौंपने का फैसला किया है। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। इस बदलाव से ग्राम स्तर पर स्वच्छता अभियानों की निगरानी और क्रियान्वयन में अधिक प्रभावी परिणाम मिलने की उम्मीद है।
समर्पित आयोग की रिपोर्ट पर उपसमिति की सिफारिशें प्रस्तुत
एकल सदस्य समर्पित आयोग की तीसरी रिपोर्ट पर आधारित सिफारिशों को मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस पर आगे की कार्रवाई के लिए सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यह आयोग राज्य के सामाजिक और प्रशासनिक विषयों पर अध्ययन कर सरकार को दिशा-निर्देश देने का कार्य करता है।
कैबिनेट के ये फैसले राज्य में प्रशासनिक सुधार, विशेष शिक्षा, और ग्रामीण स्वच्छता को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
