देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में शनिवार, 16 नवंबर को जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मौके पर ही 30 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई।
दुर्घटनाओं के कारणों पर गहन चर्चा
बैठक में सड़क दुर्घटनाओं के कारणों को चिन्हित करने और उन्हें कम करने के उपायों पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों से सुझाव मांगे और दुर्घटना संभावित स्थलों पर सुधार कार्य के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
सीसीटीवी और ट्रैफिक लाइट्स पर विशेष ध्यान
– सीसीटीवी कैमरों की रिपोर्ट: इनोवा हादसे के दौरान सीसीटीवी रेकॉर्डिंग उपलब्ध न होने की जांच के लिए एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई।
– खराब कैमरों की मरम्मत: स्मार्ट सिटी और पुलिस के खराब कैमरों को 10 दिनों में ठीक करने और उन्हें इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जोड़ने के निर्देश दिए गए।
– 14 नई ट्रैफिक लाइट्स: जीरो इन्वेस्टमेंट मॉडल पर 14 नई ट्रैफिक लाइट लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
सड़क सुरक्षा के उपाय
– थ्रीडी मार्किंग और स्पीड ब्रेकर: लोक निर्माण विभाग को संभावित दुर्घटना स्थलों पर थ्रीडी मार्किंग और स्पीड ब्रेकर की कार्ययोजना एक सप्ताह में पेश करने के निर्देश।
– हाईमास्ट लाइट: आशारोड़ी चेक पोस्ट पर हाईमास्ट लाइट लगाने के निर्देश।
– जेब्रा क्रॉसिंग: आरटीओ को निर्देश दिया गया कि जेब्रा क्रॉसिंग और स्टॉपेज साइन का कार्य जल्द पूरा करें।
तीन साल की एएमसी स्वीकृत
पुलिस के खराब सीसीटीवी कैमरों की तीन साल की वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) के लिए अनटाइड फंड से धनराशि स्वीकृत की गई। एसपी यातायात को इसके लिए प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि “सड़क सुरक्षा को लेकर हमारी प्राथमिकता स्पष्ट है। दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।”
इस बैठक से यह संकेत मिलता है कि जिला प्रशासन सड़क सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और ठोस कदम उठा रहा है।
