ओबीसी आरक्षण को मंजूरी के बाद प्रक्रिया में तेजी
10 दिसंबर को ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार ने नगर निकाय चुनावों की प्रक्रिया तेज कर दी है। दिसंबर के अंत तक चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है।
आरक्षण नियमावली 2024 जारी
उत्तराखंड शासन ने उत्तराखण्ड नगरपालिका/नगर पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 और उत्तराखण्ड नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 को अंतिम रूप देकर अधिसूचित कर दिया है।
शहरी विकास निदेशालय को भेजी गई नियमावली
उप सचिव प्रदीप कुमार शुक्ल ने शहरी विकास विभाग को पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि नगर निकायों के सामान्य चुनाव 2024 के लिए आरक्षण के प्रस्ताव तैयार कर जल्द शासन को भेजे जाएं।
आरक्षण प्रक्रिया: आपत्तियां और निस्तारण
आरक्षण सूची तैयार होने के बाद इसे जनता के लिए जारी किया जाएगा, ताकि आपत्तियां दर्ज की जा सकें। इन आपत्तियों के निस्तारण के बाद फाइनल आरक्षण सूची तैयार कर राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी जाएगी।
चुनाव प्रक्रिया की दिशा में बढ़ेगा राज्य निर्वाचन आयोग
फाइनल आरक्षण सूची के राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपे जाने के बाद चुनाव की तिथियों का निर्धारण होगा और अधिसूचना जारी की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रक्रिया उत्तराखंड में स्थानीय प्रशासन और शहरी विकास को गति प्रदान करेगी।
