उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट तैयार, इंसेंटिव और ग्रीन ट्रांसपोर्ट को मिलेगा बढ़ावा
Draft of Electric Vehicle Policy 2025 is ready in Uttarakhand, incentives and green transport will be promoted
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस पॉलिसी के मसौदे को प्रस्तुत किया गया। इसमें विभिन्न प्रावधानों और सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई।
ग्रीन इकोसिस्टम की दिशा में बड़ा कदम
राज्य सरकार की इस नई नीति का उद्देश्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग और निर्माण को प्रोत्साहित करना है। पॉलिसी का फोकस न केवल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों पर होगा, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बराबर सुविधाएं देने की योजना है, जिससे राज्य में EV इकोसिस्टम को मजबूत किया जा सके।
2030 तक 30% ई-व्हीकल का राष्ट्रीय लक्ष्य
देशभर में 2030 तक 30 प्रतिशत वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड सरकार इस दिशा में अपनी हिस्सेदारी को मजबूत करने के लिए आगामी महीनों में पॉलिसी को अंतिम रूप देकर लागू करने की तैयारी में है। EV पॉलिसी के लागू होने से राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाले पर्यावरणीय लाभों के साथ आर्थिक और तकनीकी विकास का भी अवसर मिलेगा।
पॉलिसी में मिलेंगे आकर्षक इंसेंटिव
बैठक में पॉलिसी को व्यावहारिक और आकर्षक बनाने के लिए इंसेंटिव प्रावधानों को शामिल करने के निर्देश दिए गए। इसमें कैपिटल सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी में छूट, ब्याज दर पर सब्सिडी, भूमि रिबेट, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी जैसे प्रावधान जोड़े जाएंगे। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि ये सभी पहल राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में जनता और उद्योगों की रुचि बढ़ाएंगे।
बाधाओं को दूर कर निगरानी तंत्र मजबूत होगा
बैठक के दौरान यह भी तय किया गया कि EV इकोसिस्टम के रास्ते में आने वाली प्रशासनिक और तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए त्वरित समाधान की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही एक सशक्त निगरानी तंत्र विकसित किया जाएगा जो नीति के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा और समय-समय पर सुधारों के सुझाव भी देगा।
उत्तराखंड की EV पॉलिसी 2025 राज्य के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के साथ ही रोजगार, निवेश और तकनीकी उन्नति के नए अवसर खोलेगी। यह नीति न केवल राज्य के शहरी क्षेत्रों में, बल्कि पहाड़ी और दूरस्थ इलाकों में भी सतत परिवहन प्रणाली के निर्माण में सहायक सिद्ध होगी।
