मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात, राज्य के विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर रखीं मांगे
Chief Minister Pushkar Singh Dhami met the Union Energy Minister, placed demands on projects related to the development of the state
नई दिल्ली/देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से शिष्टाचार भेंट कर राज्य की ऊर्जा और शहरी विकास से संबंधित कई अहम प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए केंद्र से सहयोग की अपील की, ताकि प्रदेश के आधारभूत ढांचे को और मजबूत किया जा सके।
हरिद्वार और ऋषिकेश में भूमिगत बिजली लाइनों का आग्रह
मुख्यमंत्री धामी ने धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण शहरों – हरिद्वार और ऋषिकेश – की बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वहां की विद्युत लाइनों को भूमिगत और स्वचालित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल बिजली आपूर्ति में सुधार होगा, बल्कि इन क्षेत्रों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 4000 करोड़ की सहायता की मांग
मुख्यमंत्री ने कुमाऊं और अपर यमुना जैसे पर्वतीय इलाकों में जल विद्युत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए 4000 करोड़ रुपये के वायबिलिटी गैप फंड की मांग की। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति जल ऊर्जा के लिए अनुकूल है, और उचित सहायता मिलने पर ये परियोजनाएं राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगी।
पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए 3800 करोड़ की जरूरत
सीएम धामी ने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा भंडारण के लिए पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इसके विकास हेतु 3800 करोड़ रुपये के वायबिलिटी गैप फंड की मांग रखते हुए कहा कि इससे न केवल ऊर्जा आपूर्ति को मजबूती मिलेगी, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
पिटकुल की दो योजनाओं को मंजूरी का अनुरोध
मुख्यमंत्री ने राज्य की विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी पिटकुल द्वारा तैयार की गई दो योजनाओं की डीपीआर को स्वीकृति देने का अनुरोध किया। इन योजनाओं की लागत लगभग 1007 करोड़ रुपये है, और मुख्यमंत्री ने इन्हें 100% अनुदान के तहत मंजूर करने की मांग की।
प्रधानमंत्री आवास योजना में लचीलापन लाने का सुझाव
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत कमजोर आय वर्ग के लिए आवास निर्माण की प्रक्रिया को सरल और वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने की मांग की। उन्होंने बैंकों और एनबीएफसी को ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करने का सुझाव दिया।
RRTS को हरिद्वार तक विस्तार का आग्रह
सीएम धामी ने मेरठ-मोदीपुरम तक प्रस्तावित क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) को हरिद्वार तक बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे उत्तराखंड की दिल्ली-एनसीआर से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और धार्मिक पर्यटन को नया बल मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री ने जताई सहमति
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री की मांगों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया और राज्य के विकास में केंद्र की ओर से सहयोग का भरोसा दिलाया।
