मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को थराली और नैनीताल में आयोजित बैठकों में सख्त तेवर अपनाते हुए साफ किया कि अब लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल रहेंगे या जनता की योजनाओं को समय पर लागू नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नैनीताल में उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन
थराली में जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री नैनीताल पहुंचे, जहां उन्होंने कुमाऊं मंडल के छह जिलों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति, कार्यों की पारदर्शिता और आम जनता तक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।
जल जीवन मिशन में लापरवाही पर सस्पेंशन
बैठक के दौरान काशीपुर क्षेत्र में जल जीवन मिशन की प्रगति पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी द्वारा अधीक्षण अभियंता पर आदेशों की अनदेखी का आरोप लगाए जाने पर मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत को निर्देश देते हुए अभियंता शिवम द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया।
जन संवाद को बताया प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहें और आम जनता से सीधा संवाद बनाए रखें। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों का गंभीरता से समाधान किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना होगा कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
जमरानी बांध परियोजना को मिलेगी प्राथमिकता
बैठक में जमरानी बांध परियोजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके पुनर्वास पैकेज को स्वीकृति मिल चुकी है और मास्टर प्लान भी तैयार हो चुका है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून से पहले निर्माण कार्य शुरू किया जाए, क्योंकि यह परियोजना उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्रों में तेज़ी से प्रगति
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का बजट दोगुना कर दिया गया है, वहीं अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज पर कार्य प्रगति पर है। धार्मिक पर्यटन के तहत श्री कैंची धाम मंदिर और नैनीताल की सूखाताल झील के विकास के लिए बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं।
भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त नीति
मुख्यमंत्री धामी ने विजिलेंस प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की बात कही और कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि दोषियों को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर भी मिलेगा।
राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए सरकार पूरी तरह समर्पित है और सभी अधिकारियों से सेवा भाव, समयबद्धता और पारदर्शिता के साथ कार्य करने का आग्रह किया।
