मुख्यमंत्री धामी ने स्वीकृत की 100 करोड़ की योजनाएं, कई जिलों को मिलेगा विकास का तोहफा
Chief Minister Dhami approved schemes worth 100 crores, many districts will get the gift of development
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं को मंजूरी दी है। देहरादून जिले के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में मिट्ठीबेरी से परवल होते हुए चांदनी चौक तक और परवल से विज्ञान धाम झाजरा तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 12.3 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। इससे क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी इलाकों में यातायात सुगम होगा और स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी।
विधानसभा कैन्ट में आंतरिक मार्गों का सुधार
राज्य योजना के अंतर्गत देहरादून के विधानसभा कैन्ट क्षेत्र के कई आंतरिक मार्गों को मजबूत करने के लिए 3.52 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई है। इस राशि का उपयोग वसंत विहार सोसाइटी, केशवरोड़, नेशनल रोड, शिव कॉलोनी, द्रोणपुरी, प्रेमनगर चुंगी से मोहनपुर पावर हाउस तक मिलन विहार, रजत एन्क्लेव और पार्क रोड के क्षतिग्रस्त मार्गों के सुधार कार्य में किया जाएगा।
हरिद्वार जिला कारागार में नई बैरकें
मुख्यमंत्री ने जिला कारागार हरिद्वार में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए हैं। बैरक संख्या 01, 02 और 06 के प्रथम तल पर नई बैरकों के निर्माण के लिए 4.91 करोड़ रुपये, जबकि महिला बैरक के प्रथम तल पर नई बैरक के लिए 1 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे कैदियों की सुरक्षा और सुविधाओं में सुधार होगा।
टिहरी में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का विस्तार
आयुर्वेदिक और यूनानी सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टिहरी गढ़वाल जिले में दो नए राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के भवन निर्माण के लिए धनराशि मंजूर की गई है। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मोल्यासेरा के भवन के लिए 2.89 करोड़ रुपये और राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बंगियाल के भवन निर्माण हेतु 2.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार होगा।
विश्व बैंक पोषित पेयजल कार्यक्रम को बल
राज्य के अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड पेयजल कार्यक्रम हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व मद में 7 करोड़ और पूंजीगत मद में 67 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त करने का अनुमोदन प्रदान किया। इस कदम से हजारों परिवारों को शुद्ध पेयजल की सुविधा मिलेगी।
विकास की दिशा में बड़ा कदम
इन योजनाओं की स्वीकृति से स्पष्ट है कि उत्तराखंड सरकार बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं और पेयजल जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री धामी की यह पहल न केवल शहरी क्षेत्रों बल्कि ग्रामीण इलाकों के समग्र विकास को भी गति प्रदान करेगी, जिससे प्रदेश के नागरिकों का जीवनस्तर बेहतर होगा।
