नई दिल्ली:( एजेंसी)बीजेपी मुख्यालय में हुई केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में संसद के शीतकालीन सत्र, केंद्र सरकार की योजनाओं और विधानसभा चुनाव, उप चुनाव सहित अन्य मौजूदा राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई. इस बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे. इसके अलावा सहयोगी दलों के कोटे से बने मंत्री भी बैठक में पहुंचे थे। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को बीजेपी ऑफिस में केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हुई. दो चरणों में होने वाली इस बैठक में महाराष्ट्र-झारखंड चुनाव प्रचार से जुड़े मुद्दों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा हुई. सूत्रों के मुताबिक, पहली बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सहयोगी दलों के मंत्रियों के साथ महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में होने वाले उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा की इस बैठक में चुनाव प्रचार के मुद्दे और अभियान की रूपरेखा पर चर्चा के साथ साथ प्रचार को धारदार बनाने पर भी बात हुई. इसके अलावा सहयोगी दलों को विश्वास में लेकर आगे बढ़ने की रणनीति बनाई गई. बैठक में शामिल चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से बिहार के उप चुनाव को लेकर चर्चा हुई, वहीं आरएलडी के जयंत चौधरी के साथ यूपी उपचुनाव को लेकर बातचीत हुई।

संसद के शीतकालीन सत्र से पहले एनडीए मंत्रियों के साथ बैठक करने का एक मकसद एनडीए घटक दलों के साथ बेहतर तालमेल को बनाए रखना भी था. इससे पहले एनडीए मंत्रियों की बैठक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई थी. दूसरी बैठक सिर्फ बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई, जिसमें संगठन चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई.

बैठक में राज्यवार संगठन चुनाव को लेकर लिया अपडेट

बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया की गति को तेज करने के तहत राज्यों के संगठन चुनाव को गति देने पर बात हुई. बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक में सभी राज्यों में मंडल और जिला स्तर के अध्यक्षों का चुनाव पर राज्यवार विस्तार से बातचीत हुई और अपडेट लिया गया. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के केंद्रीय मंत्रियों की बैठक डेढ़ घंटे से अधिक समय तक चली।

संसद सत्र से पहले बेहतर तालमेल भी एक वजह

सूत्रों के मुताबिक बैठक मे सहयोगी दलों के सभी मंत्रियों को बुलाया गया था, लेकिन अपने पहले तय व्यस्त कार्यक्रमों के चलते बैठक में टीडीपी, जेडीयू, जेडीएस और अपना दल के सहयोगी मौजूद नहीं थे जबकि एलजेपी, हम और रालोद के केंद्रीय मंत्री शामिल हुए।