उत्तराखंड कैबिनेट की बड़ी बैठक: लोक स्वास्थ्य, आपदा राहत और ‘देवभूमि परिवार योजना’ पर मंजूरी
Big meeting of Uttarakhand Cabinet: Approval on public health, disaster relief and 'Devbhoomi Family Scheme'
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और आम जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। बैठक में लोक स्वास्थ्य, आपदा राहत, सूचना प्रौद्योगिकी, कार्मिक विनियमितीकरण और नई “देवभूमि परिवार योजना” जैसी महत्वपूर्ण नीतियों को मंजूरी दी गई।
लोक स्वास्थ्य PMU का गठन
कैबिनेट ने 15वें वित्त आयोग के तहत स्थानीय निकायों में लोक स्वास्थ्य नीतियों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए Public Health PMU के गठन को मंजूरी दी। यह इकाई निदेशक, शहरी विकास निदेशालय के अधीन कार्य करेगी और इसमें वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, वित्त नियंत्रक, MIS एक्सपर्ट तथा सहायक लेखाकार के पद होंगे। PMU का मुख्य उद्देश्य नगर स्वास्थ्य अधिकारियों की निगरानी, लोक स्वास्थ्य निधियों का मॉनिटरिंग और मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है।
बिड सिक्योरिटी और नियमावली में बदलाव
कैबिनेट ने उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 में संशोधन किया है। अब टेंडर में बिड सिक्योरिटी के रूप में बैंक गारंटी या FDR के अलावा इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड भी स्वीकार किया जा सकेगा। इससे उद्यमियों और ठेकेदारों को प्रक्रिया में सरलता और सुविधा मिलेगी।
वित्त और कारागार विभाग में नए पद
वित्त विभाग में आउटसोर्स आधार पर एक वाहन चालक का पद सृजन किया गया। वहीं, कारागार प्रशासन और सुधार सेवा विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी विंग के गठन को मंजूरी दी गई, जिसमें दो सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर और दो कंप्यूटर प्रोग्रामर के पद शामिल हैं। इसका उद्देश्य कारागार प्रशासन की डिजिटल निगरानी और रिकॉर्ड प्रबंधन को मजबूत करना है।
आपदा राहत राशि में वृद्धि
प्रदेश में हालिया आपदाओं को देखते हुए राहत राशि बढ़ाई गई। अब मृतक के परिजनों को ₹5 लाख, क्षतिग्रस्त पक्के मकानों के लिए ₹5 लाख और कच्चे मकानों के लिए ₹1 लाख अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाएगा। व्यावसायिक भवनों को हुई क्षति की भरपाई केस-टू-केस आधार पर की जाएगी।
‘देवभूमि परिवार योजना’ को सैद्धांतिक मंजूरी
राज्य में निवासरत परिवारों की पहचान और योजनाओं का पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई। प्रत्येक परिवार को विशिष्ट परिवार ID मिलेगी, जिससे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ एक प्लेटफ़ॉर्म पर प्राप्त होगा। यह कदम डिजिटल प्रशासन और योजना लाभार्थियों के समेकन की दिशा में अहम माना जा रहा है।
अन्य अहम निर्णय
कैबिनेट ने लंबित बागवानी मिशन की राशि का भुगतान “मधुग्राम योजना” से करने, अस्थायी कर्मचारियों के विनियमितीकरण के लिए समिति गठित करने और उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र का सत्रावसान करने का भी निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये फैसले प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और आम जनता को बेहतर सुविधाएं देने में अहम भूमिका निभाएंगे।
