देहरादून: उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार सहकारी बैंकों में विभिन्न पदों पर भर्ती की तैयारी कर रही है। कुल 177 पदों पर जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसके लिए सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मंजूरी दे दी है। इस भर्ती को इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सलेक्शन (आईबीपीएस) के माध्यम से पारदर्शी तरीके से कराया जाएगा।
तीन वर्गों में होगी भर्ती
इस प्रक्रिया के तहत सहकारी बैंकों में वर्ग-1, वर्ग-2 और वर्ग-3 के पदों को भरा जाएगा। इनमें वरिष्ठ शाखा प्रबंधक के 8 पद, कनिष्ठ शाखा प्रबंधक के 65 पद और लिपिक/कैशियर के 104 पद शामिल हैं। मंत्री रावत ने स्पष्ट किया कि ये सभी पद सहकारी बैंकों की कार्यक्षमता को सुदृढ़ करने के लिए भरे जा रहे हैं, ताकि बैंकिंग सेवाएं सुचारु रूप से संचालित की जा सकें।
आईबीपीएस को सौंपी गई जिम्मेदारी
राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए आईबीपीएस को इसकी जिम्मेदारी दी है। यह वही संस्था है जो राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी कर्मचारियों की नियुक्ति करती है। उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है, जिसने सहकारी बैंकों की नियुक्ति के लिए इस संस्था का चयन किया है। इससे योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा और चयन प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठेंगे।
जल्द जारी होगा विज्ञापन
सहकारिता मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द भर्ती विज्ञापन जारी करें और सभी तैयारियां पूरी करें। सरकार चाहती है कि इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, जिससे युवाओं को जल्द अवसर मिल सके।
बढ़ रही है सहकारी बैंकों की भूमिका
सहकारी बैंक अब तेजी से आधुनिक हो रहे हैं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में नए एटीएम लगाए जा रहे हैं, मोबाइल एटीएम वैन की सुविधा शुरू की गई है और नेट बैंकिंग की सेवाएं भी उपभोक्ताओं को दी जा रही हैं। इन बैंकों में ऋण सुविधा भी आसान दरों पर उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे आम जनता का भरोसा लगातार बढ़ रहा है।
इस भर्ती से न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि सहकारी बैंकों की सेवाएं भी और मजबूत होंगी। सरकार की यह पहल रोजगार सृजन की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
