Blogउत्तराखंडराजनीतिसामाजिक

अब घर बैठे होगी जमीन-बिल्डिंग की रजिस्ट्री: उत्तराखंड में लागू होगी ‘ऑनलाइन दस्तावेज पंजीकरण नियमावली 2025’

Now land and building registration will be done from home: 'Online Document Registration Rules 2025' will be implemented in Uttarakhand

देहरादून – उत्तराखंड सरकार ने डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए “उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2025” को मंजूरी दे दी है। इस नई व्यवस्था के तहत अब राज्यवासी अपने घर से ही जमीन या भवन की रजिस्ट्री ऑनलाइन कर सकेंगे, जिससे उन्हें कोर्ट-कचहरी या रजिस्ट्रार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

डिजिटल माध्यम से होगी रजिस्ट्री प्रक्रिया

नवीनतम नियमावली के तहत रजिस्ट्री की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल और वर्चुअल होगी। संपत्ति खरीदने और बेचने वाले पक्ष अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आमने-सामने होंगे, और आधार प्रमाणीकरण से उनकी पहचान सत्यापित की जाएगी। इसके बाद दोनों पक्षों की वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से KYC प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिससे धोखाधड़ी की संभावनाएं शून्य हो जाएंगी।

दस्तावेज डिजिटल रूप में होंगे तैयार

ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद संबंधित दस्तावेज डिजिटल स्वरूप में तैयार किए जाएंगे और उन्हें ईमेल के माध्यम से दोनों पक्षों को भेजा जाएगा। इससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया न केवल तेज होगी, बल्कि पूरी तरह पेपरलेस और पारदर्शी भी बन जाएगी।

भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम

सरकार का मानना है कि यह पहल रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगी और बिचौलियों व दलालों की भूमिका खत्म होगी। पहले लोगों को रजिस्ट्रार कार्यालय में कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे समय, पैसा और ऊर्जा तीनों की बर्बादी होती थी। लेकिन अब इस डिजिटल प्रक्रिया से भ्रष्टाचार और अनावश्यक खर्च दोनों में कमी आएगी।

तकनीकी बदलावों से सशक्त हुई व्यवस्था

स्टांप एवं निबंधन विभाग ने मौजूदा प्रक्रिया को तकनीकी रूप से उन्नत करने के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण, डिजिटल दस्तावेज और वर्चुअल रजिस्ट्रेशन की दिशा में काम किया। यह पहल राज्य को डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में अग्रसर करती है।

हर नागरिक को होगा लाभ

यह सुविधा विशेष रूप से राज्य से बाहर रहने वाले नागरिकों, वृद्धजनों, दिव्यांगों और महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी होगी। उन्हें अब यात्रा, समय और आर्थिक व्यय से मुक्ति मिलेगी।

डिजिटल उत्तराखंड की ओर बड़ा कदम

‘उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2025’ राज्य सरकार की एक दूरदर्शी और क्रांतिकारी पहल है, जो उत्तराखंड को डिजिटल इंडिया मिशन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाएगी और नागरिकों को सशक्त, सुरक्षित और सरल सेवा प्रणाली प्रदान करेगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button