देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई और इसे सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासकर योग नीति, महिला कल्याण योजनाएं और सड़क सुरक्षा नीति को लेकर निर्णयों की उम्मीद जताई जा रही है।
योग नीति को मिल सकती है मंजूरी
उत्तराखंड को योग की भूमि के रूप में पहचान दिलाने की दिशा में सरकार ‘योग नीति’ लागू करने जा रही है। इस नीति से राज्य में योग को न केवल प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही देहरादून के रायपुर क्षेत्र में फ्रीज़ की गई भूमि को मुक्त करने से संबंधित प्रस्ताव भी मंजूरी की कतार में है, जिससे स्थानीय विकास को बल मिलेगा।
महिलाओं के लिए नई योजनाएं
बैठक में महिला सशक्तिकरण से जुड़ी कई योजनाओं पर फैसला लिया जा सकता है। ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ के तहत एकल महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, ‘नंदा गौरा योजना’ में बदलाव कर छात्राओं को 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद स्किल आधारित कोर्स पूरा करने पर अतिरिक्त सहायता राशि देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। लंबे समय से लंबित महिला नीति को भी आज मंजूरी मिल सकती है, जिससे महिलाओं के अधिकारों और कल्याण को मजबूती मिलेगी।
रोजगार और सुरक्षा को लेकर फैसले संभव
बैठक में उत्तराखंड की चीनी मिलों में कार्यरत 123 सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने का रास्ता भी साफ हो सकता है। इससे कई परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। वहीं, राज्य में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा तैयार ‘रोड सेफ्टी पॉलिसी’ पर भी मुहर लगने की संभावना है।
विकास और सुधार के अन्य प्रस्ताव
अन्य प्रस्तावों में सभी नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली लागू करने, पुराने बाजारों के पुनर्विकास के लिए री-डेवलपमेंट नीति, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ‘स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल’ के गठन, और उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नीति तैयार करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके साथ ही, हाल ही में किए गए नाम परिवर्तन प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है।
