देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण समारोह में उच्च शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत चयनित 139 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें और उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में अपना योगदान दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब राज्य में नौकरी केवल योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर ही मिलेगी।
उच्च और चिकित्सा शिक्षा विभाग में नियुक्ति
मुख्य सेवक सदन में आयोजित इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 52 असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र दिए गए। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग में मेडिकल कॉलेजों के 18 प्रोफेसर, 36 एसोसिएट प्रोफेसर तथा नर्सिंग कॉलेजों के 33 ट्यूटर और मेडिकल सोशल वर्कर पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भी नियुक्त किया गया।
अब तक 23 हजार को मिली सरकारी नौकरी
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में राज्य सरकार ने पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से 23 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा में नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने कठोर प्रावधान लागू किए हैं, जिससे पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाया गया है।
शिक्षा और स्वास्थ्य में हो रहे सुधार
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रयास तेज हैं। वहीं उच्च शिक्षा में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है और नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है।
युवाओं को मिलेगा स्टार्टअप और शोध का प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मेधावी और नवाचारशील युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ‘देवभूमि उद्यमिता योजना’ के तहत विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। शोध को बढ़ावा देने के लिए योग्य छात्रों को ₹18 लाख तक का शोध अनुदान और मासिक छात्रवृत्तियां भी दी जा रही हैं।
फैकल्टी पद होंगे पूर्णतः भरे
इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग में सभी फैकल्टी पद भर लिए गए हैं और मेडिकल कॉलेजों में 70% पदों पर नियुक्ति हो चुकी है। आगामी तीन माह में यह आंकड़ा 85% पार कर जाएगा।
