दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: 15 साल पुराने वाहनों को 1 अप्रैल से नहीं मिलेगा ईंधन
Delhi government's big decision: 15 year old vehicles will not get fuel from April 1
वायु प्रदूषण रोकने के लिए सख्त कदम
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने कड़े फैसले लेने का ऐलान किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद घोषणा की कि 1 अप्रैल 2025 से 15 साल पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा, जो ऐसे वाहनों की पहचान करेगी।
बैठक में प्रदूषण रोकने के लिए लिए गए बड़े फैसले
बैठक में दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कहा कि पिछली सरकारों ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। उन्होंने बताया कि दिल्ली में तीन मुख्य स्रोतों से प्रदूषण होता है:
- डस्ट प्रदूषण
- वाहन प्रदूषण
- निर्माण स्थल प्रदूषण
उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में स्प्रिंकलर का सही इस्तेमाल नहीं हुआ और प्रदूषण कम करने के लिए जरूरी उपायों को लागू नहीं किया गया।
दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ये बड़े फैसले लिए गए:
1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा।
दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री पर सख्त निगरानी होगी।
हाई-राइज बिल्डिंग्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा।
दिल्ली में खाली जमीनों पर जंगल विकसित किए जाएंगे।
यूनिवर्सिटी के छात्रों को वृक्षारोपण अभियान से जोड़ा जाएगा।
बड़े औद्योगिक संस्थानों को प्रदूषण कम करने के लिए नए गैजेट लगाने के निर्देश दिए जाएंगे।
हैवी व्हीकल्स की सख्त जांच होगी
पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों की जांच की जाएगी कि वे तय मानकों के अनुरूप हैं या नहीं। इसके अलावा, यूनिवर्सिटी के छात्रों को वृक्षारोपण अभियानों से जोड़ा जाएगा, ताकि वे भी पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकें।
खाली जमीनों पर तैयार होंगे नए जंगल
सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली की खाली जमीनों पर नए जंगल विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा, क्लाउड सीडिंग पर भी काम किया जाएगा, जिससे बारिश के जरिए प्रदूषण को कम किया जा सके।
पर्यावरण मंत्री ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि जो प्रदूषण फैला रहा है, समाधान भी वही देगा। अगर हम अपने राज्य का प्रदूषण कम करेंगे, तभी हम दूसरे राज्यों से इस पर कार्रवाई करने की अपील कर सकते हैं।”
दिल्ली सरकार के इस कड़े फैसले का क्या असर होगा?
इस निर्णय से राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। खासकर पुराने वाहनों पर रोक से प्रदूषण में महत्वपूर्ण कमी आने की उम्मीद है। इसके साथ ही, हरे-भरे जंगलों के विकास और औद्योगिक संस्थानों को प्रदूषण कम करने के निर्देश से दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहतर होने की संभावना है।
