नई दिल्ली: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, और भत्तों में सुधार के लिए भारत सरकार ने 7वें वेतन आयोग के 10 वर्षों के कार्यकाल के बाद 8वें वेतन आयोग की तैयारी शुरू कर दी है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। अब 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर चर्चाएं तेज हैं, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी है।
7वें वेतन आयोग: कर्मचारियों के लिए क्या-क्या बदला था?
7वें वेतन आयोग की स्थापना 28 फरवरी 2014 को न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन को वर्तमान आर्थिक स्थितियों, मुद्रास्फीति, और जीवन-यापन की लागत के साथ संतुलित करना था।
- न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी: नए कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन ₹18,000 तय किया गया, जो पिछले ₹7,000 से काफी अधिक था।
- अधिकतम वेतन: कैबिनेट सचिव और उच्च पदों के लिए वेतन ₹2,50,000 प्रति माह तय किया गया।
- पेंशन में सुधार: नई पेंशन प्रणाली में 23.66% की वृद्धि की गई, और ग्रेच्युटी सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी गई।
- भत्तों में बदलाव: महंगाई भत्ता (DA) 50% से ऊपर जाने पर ग्रेच्युटी में 25% की वृद्धि का सुझाव दिया गया। हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में 24% की वृद्धि और वार्षिक वेतन वृद्धि दर 3% बनाए रखने की सिफारिश की गई।
8वें वेतन आयोग: क्या बदल सकता है?
8वें वेतन आयोग का गठन 16 जनवरी 2025 को घोषित किया गया। इसका उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन और पेंशन में सुधार करना है।
- फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि: 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹41,000 हो सकता है।
- महंगाई भत्ता: जनवरी 2026 तक डीए के 70% तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में और वृद्धि होगी।
- पेंशन में सुधार: सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन में 30% तक की वृद्धि का प्रस्ताव है, जिससे रिटायरमेंट में वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।
- समानता पर जोर: वेतन असमानताओं को समाप्त करने के लिए फिटमेंट फैक्टर और अन्य मानकों को लागू किया जाएगा।
8वें वेतन आयोग से कितने लोगों को होगा फायदा?
8वें वेतन आयोग के लागू होने से लगभग 48.62 लाख सरकारी कर्मचारियों और 67.85 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। इसके तहत न्यूनतम वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ अन्य भत्तों को भी वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप अपडेट किया जाएगा।
न्यूनतम वेतन में होगा ऐतिहासिक बदलाव
8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹41,000 तक पहुंच सकता है। इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, और जीवन-यापन की गुणवत्ता में सुधार होगा।
निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़े सुधारों की उम्मीद लेकर आ रहा है। यह न केवल कर्मचारियों के जीवनस्तर को बेहतर बनाएगा, बल्कि बदलती आर्थिक परिस्थितियों के साथ उनकी वित्तीय स्थिरता को भी सुनिश्चित करेगा।
