देहरादून: उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से प्रदेश में सख्त भूकानून लागू करने की मांग बार-बार उठती रही है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी विधानसभा बजट सत्र में एक सख्त भूकानून लाने की बात कही है। इसके लिए शासन स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं, और इसी क्रम में आज, 13 नवंबर को, भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है।
हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सख्त भूकानून लागू करने की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारियों और कई सामाजिक संगठनों का दबाव लगातार बना रहा है। प्रदेश में भूमि के दुरुपयोग और अवैध कब्जों को रोकने के उद्देश्य से धामी सरकार, नियमों का उल्लंघन कर खरीदी गई जमीनों को राज्य सरकार में निहित करने की कार्रवाई पर भी विचार कर रही है। इसके साथ ही सरकार, भूकानून को प्रभावी बनाने के लिए कई पूर्व नौकरशाहों से मार्गदर्शन ले रही है।
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आज दोपहर 12:30 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडेय, सुभाष कुमार, पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी और पूर्व सचिव एसएस रावत जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। यह बैठक धामी सरकार की जनता और राज्यहित को ध्यान में रखकर सख्त निर्णय लेने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
