उत्तराखंड के 550 स्कूल होंगे स्मार्ट: शिक्षा में सरकार और उद्योग जगत की साझेदारी से आएगा बदलाव
550 schools of Uttarakhand will be smart: Partnership between government and industry will bring change in education
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने सरकारी स्कूलों को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल शुरू की है। राज्य के 550 राजकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को देश के प्रतिष्ठित कॉरपोरेट समूहों के माध्यम से गोद दिलाया जाएगा। इस प्रयास का उद्देश्य कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंडिंग के जरिए इन स्कूलों को स्मार्ट और आधुनिक शैक्षणिक संस्थानों में तब्दील करना है।
राजभवन में होगा एमओयू समारोह
इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ 30 जुलाई को देहरादून स्थित राजभवन में एक विशेष कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) करेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर 550 से अधिक उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है, जो स्कूलों को गोद लेने के लिए राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेंगे।
पर्वतीय विद्यालयों को प्राथमिकता
इस योजना की खास बात यह है कि जिन स्कूलों को गोद लिया जाएगा, उनमें से अधिकांश उत्तराखंड के पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में होंगे। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि यह योजना इन विद्यालयों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने का काम करेगी। जहां अब तक बुनियादी सुविधाएं नहीं थीं, वहां अब बच्चों को बेहतर वातावरण मिलेगा।
हर उद्योगपति दो स्कूलों का रखेंगे ध्यान
योजना के अनुसार, प्रत्येक कॉरपोरेट समूह एक प्राथमिक और एक माध्यमिक विद्यालय को गोद लेगा। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, खेल सामग्री, शौचालय, चारदीवारी और फर्नीचर जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इसके अलावा, डिजिटल लर्निंग, छात्रवृत्ति, शिक्षक प्रशिक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
शिक्षा में निजी सहभागिता की मिसाल
इस कार्यक्रम से शिक्षा में निजी भागीदारी को एक नई दिशा मिलेगी। राज्य सरकार का मानना है कि इससे सरकारी संसाधनों पर दबाव भी कम होगा और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी प्राप्त होगी। शिक्षा मंत्री ने इसे शिक्षा व्यवस्था में बदलाव का बड़ा कदम बताया है।
जनता में दिखा उत्साह
इस योजना की जानकारी मिलते ही राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष उत्साह देखा गया है। लंबे समय से सुविधाओं से वंचित स्कूलों के लिए यह पहल उम्मीद की नई किरण बनकर आई है।
उत्तराखंड सरकार की यह स्मार्ट स्कूल योजना राज्य में शिक्षा के भविष्य को न सिर्फ बेहतर बनाएगी, बल्कि निजी और सरकारी सहभागिता का बेहतरीन उदाहरण भी पेश करेगी।
