ऋषिकेश में अंडरग्राउंड केबलिंग और देहरादून में SCADA प्रोजेक्ट को ₹547.83 करोड़ की मंजूरी
₹547.83 crore approved for underground cabling in Rishikesh and SCADA project in Dehradun
देहरादून: उत्तराखंड की बिजली व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित और कुशल बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ऋषिकेश में अंडरग्राउंड केबलिंग और देहरादून में SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) सिस्टम कार्य के लिए ₹547.83 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इस स्वीकृति को देवभूमि के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
ऋषिकेश में अंडरग्राउंड केबलिंग
परियोजना के तहत ऋषिकेश की पूरी बिजली आपूर्ति व्यवस्था को भूमिगत किया जाएगा। इससे खुले तारों के कारण होने वाले हादसे समाप्त होंगे और भारी बारिश, तूफान या अन्य प्राकृतिक आपदाओं में भी बिजली आपूर्ति बाधित होने की संभावना कम होगी। साथ ही, शहर का दृश्य अधिक सुव्यवस्थित और आकर्षक बनेगा।
देहरादून में SCADA सिस्टम
देहरादून में लागू होने वाला SCADA सिस्टम बिजली प्रबंधन को डिजिटल और ऑटोमैटिक बनाएगा। यह तकनीक रियल-टाइम मॉनिटरिंग, फॉल्ट डिटेक्शन और तुरंत सुधार की सुविधा देगी। इससे बिजली कटौती की घटनाएं कम होंगी और उपभोक्ताओं को अधिक भरोसेमंद सेवा मिलेगी।
स्थिरता, सुरक्षा और बचत
अंडरग्राउंड केबलिंग से बिजली आपूर्ति अधिक स्थिर होगी और रखरखाव की लागत घटेगी। वहीं, SCADA तकनीक से मानवीय हस्तक्षेप कम होगा, जिससे संचालन की दक्षता बढ़ेगी और समय की बचत होगी।
डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास दृष्टि का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि मजबूत बिजली अवसंरचना निवेश, औद्योगिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा देगी।
स्थानीय उम्मीदें और भविष्य की योजनाएं
स्थानीय लोगों और व्यापारी संगठनों का मानना है कि इन परियोजनाओं से न केवल घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा, बल्कि होटल व्यवसाय, पर्यटन और स्थानीय उद्योग भी सशक्त होंगे। सरकार ने संकेत दिया है कि भविष्य में अन्य शहरों में भी ऐसी तकनीक लागू की जाएगी, जिससे उत्तराखंड बिजली आपूर्ति में देश का उदाहरण बन सके।
₹547.83 करोड़ की यह स्वीकृति केवल एक परियोजना नहीं, बल्कि उत्तराखंड की बिजली व्यवस्था में तकनीकी क्रांति की दिशा में बड़ा कदम है, जो राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई ऊंचाई देगा।
