देहरादून: जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत हो रहे कार्यों की धीमी प्रगति और गुणवत्ता को लेकर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सख्त नाराजगी व्यक्त की है। सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने जिलाधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह अनिवार्य रूप से योजनाओं की समीक्षा करने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने योजनाओं की भौतिक प्रगति, वित्तीय समापन, एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) और गांवों के हर घर जल प्रमाणीकरण की रिपोर्ट को तत्काल शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि जल जीवन मिशन के कार्यों में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होगा और फील्ड स्तर पर कार्यों की निगरानी के लिए प्रशासनिक और तकनीकी टीमों को सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में जल जीवन मिशन के तहत अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन करने वाले जनपदों की रिपोर्ट पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सीडीओ, बीडीओ और फील्ड अधिकारियों के माध्यम से नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करें। साथ ही, उन्होंने स्पष्ट किया कि जिलाधिकारियों की अनुमति के बिना जल संस्थान या जल मिशन द्वारा किसी भी सूरत में रोड कटिंग का कार्य नहीं किया जाएगा।
इस अवसर पर बैठक में सचिव श्री शैलेश बगौली, अपर सचिव श्री नितिन भदौरिया और पेयजल, सिंचाई तथा वित्त विभाग के अधिकारी उपस्थित थे, जबकि सभी जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।
